किन गरिदैछ सुनियोजित रुपमा प्रचण्ड जेल जाने कुरा ? यस्तो छ रहस्य !

२९,साउन,काठमाण्डौं । नेपालका २ जना नाम कहलिएका संविधानविदले ०७४ माघ ७ गतेपछि नयाँ संविधान ‘कोल्याप्स’ हुने र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेल जाने कुरा बोलेपछि यसले बजार तताएको छ । तर यसको पछाडीको कारण गम्भीर र खतरनाक मान्न सकिन्छ । काठमाण्डौंको नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा नयाँशक्ति नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविदहरुले यस्तो खतराको संकेत गरेका थिए । तर यसलाई हल्का रुपमा मात्रै वुझ्ने वा खतरनाक खेलको रुपमा वुझ्ने त्यो बहसको पाटो हो ।


 जुन अवस्थामा यी अभिव्यक्ती आए यसको अन्तरमा केही पक्कै छ ।  त्यसो त माओवादीका सबैजसो नेतालाई युद्धकालीन मुद्दामा फसाएर जेल हाल्ने सपना कयौले नदेखेका पनि होइनन । तर यस्तो अवस्था आएमा त्यसको परिणाम अर्को भयानक द्धन्द्धबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।  एकजना एक जना संविधानविदले त यत्तिसम्म दावि गरे कि राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालेजस्तो घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए ।
तर उनले यो किन बोले त्यो सन्दर्भ अहिले मेल खान्छ कि खादैन ? यसबारे मन्थन गर्ने कि नगर्ने ? नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्ने विषयमा नयाँ शक्तिले अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको थियो, जसमा संविधानविदद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि बोलेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै डा. भीमार्जुन आचार्यले ०७४ माघ ७ को त्यो डेटलाइन पक्कै पनि मजाकका लागि बनाइएको होइन होला ।

त्यो अवधिभित्र निर्वाचन गरिएन भने यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ भन्ने दावि गरे । उनले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु व्यर्थ भएको कुरा पनि थपे ।  संविधानविद ज्ञवालीले संविधानको मृत्यु हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै संविधान आफ्नो आयु लिएर आएको बताए ।  ९÷९ महिनाको म्यादी सरकारले ३÷३ वटा निर्वाचन गर्न सक्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे ?

संविधानविदहरुको तर्क मान्ने हो नयाँ महेन्द्रको जन्म हुन सक्ने र प्रधानमन्त्री जेल जान सक्ने खतरा छ  । यस्तो भनाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कि आएन ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी विरोधी अनसनमा बस्नु र यस्तो अभिव्यत्ती आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न् ।

आरोपमात्रै कि संकेत पनि
कानुनविदका भनाइलाई सामान्य भाषणबाजी मात्रै मान्ने हो भने सामान्य नै हो । तर गम्भीरतापुर्वक लिने हो भने यो खतराको संकेत हो । यसको पछाडी ठुलो खेल छ । यसमा ठुलो शक्तिकेन्द्र समेत सक्रिय छन् । जो नेपालमा शान्ती,स्थिरता र विकास चाहदैनन् । आरोप जेसुकै भएपनि पछिल्लो १० दशक नेपाली राजनीतिले जतिसुकै उतार चढाव भोगेपनि अप्रिय घटना भने भएका छैनन् । दलहरुका बिचमा भनिएजस्तो त्यत्ती धेरै दुरी पनि छैन् ।

किन अरुलाई त्यत्ती चिन्ता ?
नेपालमा  तत्कालीन समयमा भएको युद्धमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षमा क्षती व्योहरेका छन् । त्यसमा पनि नेपालमा भएको माओवादी युद्धलाई सबैले राजनीतिक विषय भनेर स्वीकार पनि गरेका छन् । युद्धमा भएको माओवादीले सबै सर्तहरु स्वीकार गरेर शान्तीपुर्ण राजनीतिको बाटो पनि अंगालीसकेको छ । यतिमात्रै होइन उसले ३ पटक प्रधानमन्त्री समेत सम्हालीसकेको छ,अहिलेको अवस्थामा । यस्तोमा तत्कालीन राजनीतिक दल सबै द्धन्द्धकालमा विषय सुल्झाउनेमा एकमत पनि छन् । दलहरुमा विचमा त्यस्तो तिक्कता पनि देखिदैन् । तत्कालीन राज्य र गैरराज्य बिचमा पनि त्यसो दुरी छैन् । उनीहरु मिल्न चाहन्छन तर मानवअधिकारवादी,कानुनविद र अन्य संघसंस्थालाई किन यसमा टाउँको दुख्छ ? उनीहरु किन द्धन्द्धकालका हरेक विषयमा कानुनका पाना पल्टाउन खोज्छन ? के यसले दिर्घकालीन समाधान दिन्छ ।