नेपाली भूमिमा भारतीय उपनिवेश

सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे नेपाली र भारतीय विद्वानहरूबाट धेरै टीकाटिप्पणी र अध्ययन–विश्लेषण भए पनि यस सन्धिका १० धारामध्ये नेपाल–भारत सीमाबारे कतै उल्लेख भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नै मत राखेको पाइन्छ। तीमध्ये यस सन्धिमा सिमानाको कुनै कुरा छैन भन्ने एकथरी मत राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहबाट निर्दिष्ट छ।
नेपालले भारतसँग जुन बाध्यतामा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसबाट नेपालले धेरै ठूलो राष्ट्रिय क्षति व्यहोरिसकेको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि हुनुमा यही सन्धि प्रमुख कारण बनेको छ। यसबाट छिट्टै वास्तविक नेपाली अल्पमतमा परेर फिजीको परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ। यही सन्धिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच आइसकेको छ। नेपालको संसदमा समेत भारतीय आप्रवासीको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेको छ र भारतमा जन्मिएकाहरू नेपालको नागरिकता लिएर मन्त्री पदमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले यति ठूलो क्षति व्यहोरेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उच्च महत्त्व राख्ने र ठूलो टेवा पुर्‍याउने १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार आफ्नो सिमाना कायम गर्नु उसको पहिलो दायित्व हो। यसका निम्त्ति यो सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनको माग राखेर नेपालले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि यो समस्याको समाधान नभएको खण्डमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई उठाउन सकिन्छ।